संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर पर बात की। उन्होंने कहा- राहुल गांधी मणिपुर गए थे। उन्होंने कहा मुझे चुराचांदपुर जाना है। सेना ने कहा- हेलिकॉप्टर से जाइए। वे नहीं माने। तीन घंटे ऑनलाइन आकर नाटक किया, फिर लौट गए।
अगले दिन फिर हेलिकॉप्टर से ही गए। पहले दिन ही वे हेलिकॉप्टर से जा सकते थे। लेकिन उन्हें राजनीति करनी थी।
मैं वहां तीन दिन और तीन रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद 23 दिन रहे। हमने जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई है। इसमें आईपीएस भी हैं। आज भी मैतेई और कुकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, लेकिन हमने फोर्स लगा रखी है, इसलिए वहां शांति है।
मणिपुर में जो हुआ शर्मनाक है। उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। नरसिम्हा राव पीएम थे, तब भी मणिपुर में 700 लोग मारे गए, लेकिन पीएम वहां नहीं गए।
हमने तो खुद चर्चा के लिए स्पीकर को लिखा
शाह ने कहा- ये कहा जा रहा है कि हम मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते, लेकिन सदन शुरू होने से पहले हमने इस पर चर्चा के लिए स्पीकर को लिखा था। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, वे सिर्फ विरोध करना चाहते हैं। मणिपुर जैसे मुद्दे पर आप गृहमंत्री को नहीं बोलने दे रहे हैं। आप हमें चुप नहीं कर सकते हो, हमें सुनना पड़ेगा।
म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग कर रहे
2021 में म्यांमार में सत्ता बदली। वहां मिलेट्री सरकार गिर गई। वहां कुकी डेमोक्रेटिव फ्रंट ने आंदोलन किया तो मिलेट्री सरकार ने दबाव बनाया। हजारों की संख्या में कुकी आदिवासी मणिपुर के जंगलों में बसने लगे। हमने सुरक्षा के लिहाज से फ्री बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया। 10 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है। 7 किमी का काम जारी है।
अफवाह और हाईकोर्ट के फैसले ने आग में घी डाला
जनवरी से हमने शरणार्थियों को परिचय देना शुरू किया। बायोमेट्रिक परिचय लेकर उनका नाम वोटर लिस्ट और आधार लिस्ट से हटाया। इसी दौरान अफवाह फैली कि शरणार्थियों की बसाहट को गांव घोषित कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया। इसने आग में घी डालने का काम किया। वहां एक जुलूस निकला। इस पर पथराव हुआ। इसके बाद बनी स्थितियों से क्लैश हुआ, जिसके बाद जो हुआ वो सबने देखा।
1993 में भी हिंसा हुई, PM नरसिम्हाराव मणिपुर नहीं गए
1993 में पीवी नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे। मणिपुर में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। उस समय नगा-कुकी संघर्ष हुआ। 700 लोग मारे गए। तब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए थे। मैं नाम बोलना नहीं चाहता। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में शामिल है कि कौन इसमें शामिल है।
2004 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब वहां 1700 से ज्यादा लोगों के एनकाउंटर हुए। मणिपुर में जो हुआ वो नस्लीय हिंसा है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
CM का सहयोग फिर क्यों लगे राष्ट्रपति शासन
मोदी जी ने रात मैं मुझे फोन करके उठाया। हमने कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीं। वहां के अफसर बदले। हमने DGP बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला। लेकिन, सीएम ने हमें सहयोग किया। इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन तब लगता है, जब राज्य सरकार सहयोग न करे।
शवों को दफनाने के लिए ITLF जगह बदलने को तैयार हुए
इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की। ITLF नेताओं ने शवों को दफनाने के लतिए सरकारी सेरीकल्चर फार्म में उद्योग विभाग की जमीन देने की मांग की। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल से अनुरोध किया कि वे उसी स्थान पर शव दफनाने पर जोर न दें। ये संघर्ष क्षेत्र में आता है और डीसी चुराचांदपुर से चर्चा करके दूसरा स्थान तय करें। इसे प्रतिनिधि मंडल ने मान लिया है।
हिंसा में 131 लोग गंवा चुके हैं जान
मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा में अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 419 लोग घायल हुए हैं। 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आगजनी की 5 हजार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 6 हजार मामले दर्ज हुए हैं।
EmoticonEmoticon